भारतीय नागरिकता संशोधन के तहत ‘ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया‘ (OCI) कार्डधारकों के नियमों और लाभों में 2021 में जो नए नियम लाए गए थे, उन पर हाल ही में एक राहतपूर्ण निर्णय लिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि उन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और कार्डधारकों को पहले से प्राप्त विशेषाधिकार यथावत रहेंगे।
यह घोषणा उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जो अन्य देशों में रहते हुए भारतीय मूल की पहचान और विशेषाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। इन विशेषाधिकारों में व्यापार करने, संपत्ति खरीदने और विशिष्ट स्थानों पर बिना किसी सरकारी अनुमति के यात्रा करने का अधिकार शामिल है।
OCI कार्ड: भारतीय मूल के लोगों के लिए सुविधा
OCI कार्ड एक प्रकार का वीज़ा है जो विदेशों में बसे भारतीयों को भारतीय नागरिकता के समान कई लाभ प्रदान करता है, जैसे भारत में लंबी अवधि तक रहने का अधिकार और बिना किसी विशेष अनुमति के वहां काम करने की अनुमति। OCI कार्डधारकों के पास भारतीय नागरिकता नहीं होती, लेकिन उन्हें भारत में कई क्षेत्रों में छूट और सुविधाएं मिलती हैं।
नए नियमों का उद्देश्य और प्रतिक्रिया
4 मार्च 2021 को जारी गजट के अनुसार, OCI कार्डधारकों को देश में व्यापार करने, संपत्ति खरीदने, और अन्य गतिविधियों के लिए अनुमति लेने की बात सामने आई थी। इन नियमों के आने के बाद कई प्रवासी भारतीयों ने अपनी चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि इन बदलावों से उनका भारत के साथ संबंध कमजोर पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। कई लोगों का मानना था कि ये नियम OCI कार्डधारकों की स्वतंत्रता और अधिकारों में बाधा डाल सकते हैं।
हालांकि, इन चिंताओं के बीच, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए नियम लागू नहीं किए जाएंगे और OCI कार्डधारक अपने पूर्व अधिकारों के साथ भारत में रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और संपत्ति खरीद सकते हैं।
OCI कार्डधारकों के अधिकार
OCI कार्डधारकों के लिए कुछ विशेष लाभ हैं, जो उन्हें भारत के साथ जुड़े रहने में मदद करते हैं:
- भारत में अनिश्चितकालीन प्रवेश और रहना: OCI कार्डधारक भारत में बिना किसी सीमा के प्रवेश कर सकते हैं और रह सकते हैं।
- शैक्षिक और पेशेवर अवसरों में छूट: OCI कार्डधारकों को भारत के शैक्षिक और पेशेवर क्षेत्रों में विशेषाधिकार मिलते हैं। वे विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संस्थानों में दाखिला लेने के लिए पात्र होते हैं, और बिना किसी वर्क परमिट के काम कर सकते हैं।
- आर्थिक गतिविधियाँ: OCI कार्डधारकों को भारत में कारोबार और निवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है, जिससे उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान करने का मौका मिलता है।
- संपत्ति का अधिकार: OCI कार्डधारक भारत में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति खरीद सकते हैं।
नए नियमों के लागू न होने का कारण
भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन नियमों को लागू न करने का फैसला क्यों किया, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, इन नियमों के खिलाफ OCI कार्डधारकों और भारत के बाहर बसे भारतीय समुदाय में बड़ी प्रतिक्रिया थी। भारतीय प्रवासियों की एक महत्वपूर्ण संख्या विभिन्न देशों में है, जो भारत के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े रहते हैं। इन लोगों के संबंधों को कमजोर करना भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता था।
दूसरा कारण यह है कि इन नियमों के लागू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता था। OCI कार्डधारक अक्सर भारत में निवेश और आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, और उनकी आर्थिक भागीदारी को सीमित करना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता था।
प्रवासी भारतीय समुदाय के दृष्टिकोण
भारत के साथ जुड़े रहने के लिए OCI कार्डधारकों का यह निर्णय महत्वपूर्ण है। विदेशों में बसे भारतीय समुदाय का कहना है कि यह निर्णय उनके भारत के साथ जुड़े रहने की भावना को मजबूत करता है और उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है। भारतीय समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक, सांस्कृतिक, और शैक्षिक रूप से भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहता है, और यह निर्णय उनके लिए राहत लेकर आया है।
निष्कर्ष
OCI कार्डधारकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण राहत की खबर है, जो उन्हें बिना किसी रुकावट के भारत में अपने अधिकारों का लाभ उठाने की अनुमति देती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के इस फैसले से भारतीय समुदाय का विश्वास और गहरा हुआ है और यह दिखाता है कि भारत सरकार प्रवासी भारतीयों के हितों का सम्मान करती है।
भारत में प्रवासी भारतीयों के योगदान को देखते हुए यह फैसला न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह कदम न केवल प्रवासी भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा करता है बल्कि यह भारत के साथ उनके संबंधों को भी मजबूत बनाता है।
